हाल ही में रिज़र्व बैंक के द्वारा गठित एक आतंरिक कार्य समूह (IWG) ने कई सुझाव दिए हैं. इसमें से एक सुझाव की कड़ी अलोचना हो रही है. आईडब्लूजी के सुझावों में यह सिफारिश है की बैंकिंग विनियमन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंक शुरू करने का लाइसेंस दिया जा सकता है.
वैसे कॉरपोरेट घरानों को भी बैंक स्थापित करने की मंजूरी दी जानी चाहिए यह मांग पहले भी आयी थी लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ.
अब पुनः एक बार यह मांग उठी है और इसका विरोध भी हुआ है. इस सिफारिश की आलोचना स्वयं भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने की है। रघुराम राजन ने अपने लिंक्ड इन के पेज पर एक लेख प्रकाशित करके अपनी आपत्ति जताई है. इसके तर्क भी दिए है.
भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य का यह लेख कई अखबारों में चर्चा में है.
इस लेख में कहा गया है की बड़े उद्योगपतियों को बैंक खोलने की अनुमति देनेवाला यह कदम विस्फोटक अर्थात खतरनाक है. उनका मानना है की इससे आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कुछ ही बिजनेस हाउसेस के हाथों में केंद्रित होगी.
इस लेख और भी कई बातों पर लिखा गया है. कॉरपोरेट घरानों को धन की आवश्यकता होती है. ऐसे में यदि यह बैंक उनके ही मालिकाना होंगे तो बैंक का पैसा आसानी से लेंगे. इसके लिए कोई उन्हें सवाल नहीं करेंगे. एक कर्जदार की बैंक अच्छा लोन कैसे दे सकती है?
लेख में कहा गया है की यदि अच्छा नियमन व निगरानी सिर्फ कानून बनाने से संभव होती तो भारत में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की समस्या नहीं होती।
भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने लेख में कहा की बैंकिंग में कॉरपोरेट घरानों को उतरने की मंजूरी देना अभी पड़े रहने देने लायक है।







