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मणिपुर पिछले कई महीनों से जातिय हिंसा की आग में जल रहा हैं और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य में पिछले कई महीनों से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाई हुई हैं। लेकिन छात्रों ने सरकार से इंटरनेट को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर धरना दिया हैं।
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बीते चौबीस अक्टूबर, दो हजार तेईस दिन मंगलवार को मणिपुर के शांतिपूर्ण इलाकों में इंटरनेट सेवाओं की तत्काल बहाली की मांग को लेकर ऑल नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने राज्य के नगा-बसाहट वाले इलाकों में सरकारी कार्यालयों पर धरना शुरू किया है।
इस महीने यह दूसरी बार है जब छात्रों ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर जारी पूर्ण प्रतिबंध का विरोध किया है।
छात्रों ने धरना देते हुए सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर ताला लगा दिया है और यहां तक कि पोस्टर भी लगा दिए हैं, जिन पर लिखा है, ‘इंटरनेट प्रतिबंध के कारण कार्यालय बंद हैं।
मालूम हो की, बीते तीन मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
जिसके एक सौ तियालिस दिनों बाद, बीते तेईस अक्टूबर को राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गईं, लेकिन दो मेईतेई छात्रों की तस्वीरें, जो बीते छह जुलाई को इंफाल से लापता हो गए थे, सोशल मीडिया पर आने के बाद इंफाल घाटी में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गई। जिसके बाद बीते छब्बीस अक्टूबर को इस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया।
जिसके बाद सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने अठारह अक्टूबर को यह घोषणा किया था की, अगले कुछ दिनों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी, क्योंकि वह प्रतिबंध के कारण जनता को होने वाली समस्याओं को समझते हैं। हालांकि, अब तक कोई बहाली नहीं हुई है।
धरने में शामिल छात्रों का कहना है की, इंटरनेट पर प्रतिबंध ने छात्र समुदाय और अन्य लोगों को प्रभावित किया है, जो चिकित्सा, बैंकिंग और पेशेवर जरूरतों के लिए ऑनलाइन कनेक्टिविटी पर निर्भर रहते हैं।
छात्रों ने मांग किया है की, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार तुरंत इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाए और राज्य के शांतिपूर्ण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करे।
छात्र संगठन की ओर से किए जा रहे विरोध का विस्तार अन्य नगा बसाहट वाले क्षेत्रों तक हो गया है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने की संभावना है।
