कई केंद्रीय जांच एजेंसियों में नहीं हैं सीसीटीवी कैमरे।

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आज भी देश में ऐसे कई केंद्रीय जांच एजेंसी और पुलिस थाने हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरे नही लगाए गए है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार बीस में ही विशेष तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे।

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मालूम हो कि दिसंबर , 2020 में सर्वोच्चय न्यायालय ने केंद्र सरकार को जांच एजेंसियों जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई), सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (सीएफआईओ) और ‘कोई भी एजेंसी जो पूछताछ करती है और गिरफ्तार करने की शक्ति रखती है’, उन सभी के कार्यालयों में सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था।

ताकि अभियुक्तों और विचाराधीन कै़दियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो और पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन लगभग ढाई साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को अमल में नहीं लाया गया हैं।

जानकारी के मुताबिक, केंद्र की सात जांच एजेंसी में से चार ने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया हैं। जिसके लिए कोर्ट ने बीते दिनों केंद्र सरकार को फटकार लगाई हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश का अनुपालन करने के लिए केंद्र सरकार को 18 जुलाई तक यानी तीन महीने की समयसीमा दी है। इस मामले में जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि यह कितना ‘निराशाजनक’ है कि कई एजेंसियों ने अदालत के आदेश का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

कोर्ट ने कहा , जब इस अदालत ने पुलिस थाने और जांच एजेंसियों के अधिकारियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए थे, तो भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देशों का पालन करना चाहिए था।

बताते चलें कि पिछले कई सालों से जांच एजेंसियों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जेलों में भी कैदियों की मौत की खबरें अक्सर आती रहती हैं।

उदाहरण के लिए केवल राजस्थान में बीते दो सालों में न्यायिक कस्टडी में 159 लोगो की मौत की ख़बर सामने आई हैं। राजस्थान विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि 2021 में न्यायिक अभिरक्षा यानी जुडिशल कस्टडी में 80 कैदियों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2022 में 79 कैदियों की मौत हुई थी।

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