भारत की राजनीति पर अपराधियों का दबदबा।

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रिपोर्ट बताती हैं की मौजूदा पांच सौ चौदह (514) सांसदो में चौवालिस फीसदी सांसद ऐसे हैं जो अपराधिक आरोपों का सामना कर रहें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहा के लगभग आधे से अधिक सांसद अपराध से जुड़े आरोपों का सामना कर रहें हैं।

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इस देश की राजनीति में पढ़े लिखे व शिक्षित लोगो की हिस्सेदारी में कमी के कारण ही आज कई गंभीर अपराधिक मामलों का सामना कर रहें लोग देश पर शासन कर रहें हैं।

रिपोर्ट बताती हैं की इस देश में मौजूदा पांच सौ चौदह (514) सांसदो में चौवाली फीसदी यानी दो सौ पच्चीस (225) सांसदो पर आपराधिक आरोप लगे हुए हैं।

हाल ही में जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए हलफ़नामों के मुताबिक, पांच सौ चौदह ( 514 ) मौजूदा लोकसभा सांसदों में से नौ (9) पर हत्या के आरोप हैं।

जबकि अठाईस (28) लोकसभा सांसदो पर हत्या के प्रयास और सौलह (16) पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध से जुड़े आरोप हैं, जिनमें दुष्कर्म के तीन (3) आरोप भी शामिल हैं।

बताते चलें कि, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर भारत में एक गैर-राजनीतिक, गैर-पक्षपातपूर्ण और गैर-लाभकारी संगठन है, जो पच्चीस (25) वर्षों से अधिक समय से चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम कर रही हैं।

एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए हलफनामों के मुताबिक, आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में से उनतीस फीसदी (29%) गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप शामिल हैं।

गंभीर आपराधिक मामलों वाले मौजूदा सांसदों में से नौ (9) पर हत्या के मामले हैं। विश्लेषण से पता चला कि इनमें से पांच (5) सांसद भाजपा के हैं।

वही सौलह (16) मौजूदा सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप हैं, जिनमें दुष्कर्म के तीन आरोप भी शामिल हैं।

इसके अलावा, अठाईस (28) सांसदों ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिनमें से अधिकांश यानी इक्कीस (21) सांसद भाजपा के हैं।

आपराधिक मामलों से जुड़े सांसदो के राज्यवार आंकड़े देखे तो उसमे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हैं।

इन छह राज्यों में पचास फीसदी (50%) से अधिक सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।

देश की राजनीति में पुरुषों की प्रधानता भी नज़र आती हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा सांसदों में से केवल पंद्रह फीसदी (15%) महिलाएं हैं। जबकि इस देश की कुल आबादी में पचास फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की भी हैं।

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