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>> पिछले 5 सालों में सीवर सफाई में 340 लोगों की हुयी मौतें : सरकार की जानकारी।
>> सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से, जिनकी संख्या 52
>> तमिलनाडु में 43, दिल्ली में 36, महाराष्ट्र में 34 और गुजरात 31 एवं हरियाणा में 31 मामले।
>> सीवर की सफाई के लिए केवल मशीनों का ही उपयोग किया जाए : सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
>> सीवर की सफाई के लिए मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिशा-निर्देश।
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सीवर के गंदे पानी में मनुष्य द्वारा सफाई करवाना प्रोहिबिशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एज मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट का सरासर का उल्लंघन हैं। लेकिन फिर भी बिना कोई रोक टोक से यह धड़ल्ले से हो रहा है। प्रशासन में बैठे लोगों की बेफिक्री के कारण स्केवेंजिंग दिन दहाड़ें होता है और इसमें सफाईकर्मि मारे जा रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 सालों में सीवर की सफाई में 340 सफाई कर्मचारियों की जानें चली गयी।
पुरे देश में हर साल कई जगह सीवर तथा सैप्टिक टैंक की सफाई करते हुए सफाई कर्मियों की मृत्यु हो रही है। बता दे की पिछले 5 सालों में सीवर की सफाई में 340 सफाई कर्मचारियों की जान चली गयी।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह जानकारी लोकसभा में एक पत्र के लिखित उत्तर में दी है। जिसमे पिछले पांच साल में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मुहैया कराये गए ऐसे मामलों के आंकड़े साझा किये है
आंकड़ों के अनुसार सीवर की सफाई करने वाले कर्मियों की मौत के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से आये जिनकी संख्या 52 है। इसके बाद तमिल नाडु में 43, दिल्ली में 36, महाराष्ट्र में 34 और गुजरात एवं हरियाणा में 31-31 मामले सामने आये।
सीवर के गंदे पानी में मनुष्य द्वारा सफाई करवाना यह प्रोहिबिशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एज मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट का सरासर उल्लंघन हैं। लेकिन फिर भी बिना कोई रोक टोक से यह धड़ल्ले से हो रहा है। प्रशासन में बैठे लोगों की बेफिक्री के कारण स्केवेंजिंग दिन दहाड़े होता है और इसमें सफाई कर्मी मारे जा रहे हैं। आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही है।
सवाल यह भी है कि क्यों एक ही जाति वर्ग विशेष के लोगों से यह कार्य कराया जाता है? देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 5 सालों में गटर की सफाई करने के दौरान कई व्यक्तियों की मौत हो चुकी है।
इस अमानवीय त्रासदी में मरने वाले अधिकांश लोग असंगठित दैनिक मजदूर होते हैं इस कारण इनके मरने पर न तो कहीं विरोध दर्ज होता है और न ही भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के उपाय।
यह विडंबना है कि सरकार व सफाई कर्मचारी आयोग सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने के नारों से आगे इस तरह से हो रही मौतों पर ध्यान ही नहीं देते है। मुंबई हाईकोर्ट ने सीवर की सफाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे जिनकी परवाह और जानकारी किसी को नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीवर की सफाई के लिए केवल मशीनों का ही उपयोग किया जाए। इसके बावजूद इन सफाई कर्मचारियों को बिना किसी तकनीक यंत्र के शरीर पर सरसों का तेल लगाकर गटर में सफाई करने उतारा जाता है। टैंक की सफाई के लिए बगैर तकनीकी ज्ञान व उपकरणों के निरीह मजदूरों को सीवर में उतारना अमानवीय है।
लेकिन समाज के जिम्मेदार लोगों ने कभी यह महसूस ही नहीं किया। सफाई कर्मचारियों की मौत को दुर्घटना करार दिया जाता है। लेकिन सरकारों, राजनीतिक दलों, प्रशासन और पार्षदों की लापरवाही और कर्मचारियों के सीवर में उतरने की बाध्यता हमें मजबूर करती है कि हम इसे हत्या कहें।
क्या यह इतने अमानवीय हो चुके हैं? कि सीवर में रोज़ हो रही हत्या को कभी अपना मुद्दा नहीं बना रहे है? और क्या यह जातिवाद नहीं है? जो सफाई को पेशे के आधार पर एक जाति पर थोप दिया गया है। ऐसे कई सवाल है जिसपर खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता है।







