यदि जीवन की अनेक समस्याओं में से किसी भी एक समस्या का समाधान चाहिए होता है, तो पहले उस समस्या को चिन्हित करना होगा, फिर चिन्हित समस्या के कारणों को जानना होगा, और जब समस्या के कारणों की जानकारी हो जाती है तो फिर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है!
उदाहरण मान लीजिए किसी रास्ते में कोई बड़ा पेड़ है, और उससे उसकी शाखाएं नीचे की ओर झूल रही हैं! जोकि वहाँ चलने वाले राहगीरों के लिए एक समस्या बनी हुई है!
और रास्ते पर चलने वाले लोग समय समय पर पेड़ की उन टहनियों या शाखाओं को समस्या समझकर काटते हैं, जबकि उस पेड पर शाखाएँ दोबारा आ जाती हैं! और वे लोग फिर उन्हें काट देते हैं! इस प्रकार वहाँ पर टहनियों का फिर से आना और फिर उन्हें काटने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है! लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाता है, यहाँ पर यह गौर करने की बात यह है कि, समस्या का मूल कारण पेड की टहनियाँ नहीं, वल्कि वह पेड़ स्वयं है! जो कि राहगीरों के लिए चलने के लिए समस्या का निर्माण कर रहा है! जिसका असली समाधान वहाँ पर से उस पेड को हटाना है!चाहिए उसे कैसे कर भी हटाया जाय!
इसी प्रकार से जब हम इस देश में मूलनिवासी बहुजन की तमाम समस्याओं की तरफ देखते हैं तो उनकी हर समस्याओं के पीछे का कारण आर्य ब्रहामण नहीं वल्कि उनके द्वारा निर्मित गैर बराबरी पर आधारित ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था है! जिसमें मूलनिवासी बहुजन समाज का कर्मचारी वर्ग या गैर कर्मचारी वर्ग पिस रहा है!
हालांकि एक तरफ देश के समस्त नागरिकों के अधिकार संविधान में उल्लिखित हैं! और इन अधिकारों को अमल में लाने के लिए संविधान ने तीन स्तम्भों की भी व्यवस्था दी हैं! जो कि निम्नवत हैं!
1- विधायिका Legislative
2- कार्यपालिका Executive
3- न्यायपालिका Judiciary
लेकिन गैरबराबरी या असमानता पर आधारित ब्रहामणवादी समाज व्यवस्था ने मूलनिवासियों के प्रतिनिधित्व अधिकार के मामले में हमेशा से ही षड्यंत्र पूर्ण व्यवहार रखा है! जिसका ही कारण है कि आज देश में संविधान लागू हुए 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी मूलनिवासी बहुजन समाज को उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो पाये हैं! फिर भी यहाँ पर जब हम मौटे तौर पर मूलनिवासी कर्मचारियों की समस्याओं पर नजर डालते हैं तो निम्नलिखित समस्याएं प्रमुख तौर से दिखाई देती हैं!
समस्याएं 1- सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े पन के आधार पर संवैधानिक प्रतिनिधित्व/आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद भी 85 प्रतिशत मूलनिवासी बहुजन समाज को ( Sc, St, Obc & converted minorities) 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व/आरक्षण की सीमा बनाकर सीमित कर दिया गया है! और उसका भी अक्षरशः पालन न करने के कारण राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में हजारों लाखों वैकलाग के रिक्त पड़े हुए हैं!
2- आउट सोर्सिंग से संविदा या कान्ट्रेक्ट पर विना आरक्षण/प्रतिनिधित्व के नियमों का पालन करते हुए नियुक्तियां करना!
3- मुनाफा में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कम्पनियों को निजी हाथों में बेचकर उनका निजीकरण करना!
4- पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करना!
5- मूलनिवासी कर्मचारियों की सर्विस गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रवष्ठि देना और पोस्टिंग में भेदभाव करना!
समस्याओं का कारण 1-मूलनिवासी बहुजन समाज और उनके कर्मचारियों की समस्याओं का मुख्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण गैर बराबरी या असमानता पर आधारित ब्रहामणवादी समाज व्यवस्था ही है! क्योंकि अधिकतर ऐसी ही मानसिकता वाले लोगों का संवैधानिक संस्थाओं कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका पर कब्जा है!
2- आजतक भी सेकट्रेट प्रशासनिक जी.ओ. के आधार पर ही आरक्षण के नियमों का पालन करना या नियुक्तियों हेतु प्रतिनिधित्व/आरक्षण का कानून न होना!
3- निजी क्षेत्र और न्यायिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्वपूर्ण न होना!
4- राजनीतिक क्षेत्र में मूलनिवासी बहुजन समाज के प्रतिनिधियों द्वारा समाज का सही प्रतिनिधित्व न करना! और कैबिनेट मंत्री स्तर पर उनका संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व न होना!
5- मूलनिवासी बहुजन समाज से कर्मचारियों के मात्र पंजीकृत संगठन होना और उनका मान्यता प्राप्त संगठन न होना!
समस्याओं का समाधान
वैसे तो मूलनिवासी बहुजन समाज के हजारों पंजीकृत संगठन समाज में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं! लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है! जिसे ही ध्यान में रखते हुए मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने निम्नलिखित रूप से समाधान निकालने की रणनीति बनाई है!
मूलनिवासी बहुजन समाज (Sc, St, Obc & Converted minorities) जिनके कर्मचारियों की संगठित व असंगठित क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत संख्या है, का ध्रुवीकरण कर मान्यता प्राप्त संगठन की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाय! ताकि सरकार द्वारा नीति बनाते समय मूलनिवासी कर्मचारियों से भी सुझाव मांगे जांय!
इसके अतिरिक्त वर्तमान में कुल समस्याओं से मुख्य 10 समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनके प्रति समाज में जागरुकता व प्रचार प्रसार करने हेतु पूरे देश के राज्यों व जिलों में संगोष्ठियों के माध्यम से आनलाइन व आफलाइन चर्चा – परिचर्चा की रणनीति बनाई हुई है! और जिलों से लेकर केन्द्रीय स्तर तक रैली धरना-प्रदर्शन के माध्यम से समस्त राज्यों के राज्यपालों व देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को कानून बनाने या आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है! साथ ही मूलनिवासी बहुजन समाज के जनप्रतिनिधियों विधायक, सासंद व कैविनेट मन्त्रियों को भी उक्त के सन्दर्भ में ज्ञापन के साथ कन्वेंश करने की योजना बनाई हुई है! जो कि इस प्रकार से हैं!
10 पाईन्ट एजेण्डा
1- पदोन्नति में अन्य पिछडों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व व क्रीमीलेयर का उन्मूलन!
2- मन्डल मामले में इन्द्रा साहनी मुकदमे में अनुच्छेद 16(4) में दिए प्रतिनिधित्व को मूल अधिकार बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के निर्णय को न्यायपालिका लागू करे!
3- सरकारी अर्धसरकारी व स्वायत्तशासी तन्त्र में नौकरियां में हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देने का अधिनियम बनना आवश्यक!
4- संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुपालन में भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की तत्काल आवश्यकता!
5- केन्द्र व राज्य सरकारों के अधीन सभी पदों में आरक्षित पदों के बैकलाग को अविलंब भरना आवश्यक!
6- निजीकरण तत्काल बंद कर सभी सरकारों के उपक्रमों आदि का प्रशासन व नियन्त्रण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडों के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के सुपुर्द करके सक्षम बनाना!
7- सभी मन्त्रिपरिषदों में मूलनिवासी जातियों के उनकी आबादी के प्रतिशत के बराबर मंत्री होना उनका अधिकार है!
8- नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करना सरकारी कर्मचारियों के हित में आवश्यक!
9- सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कानून बनाना संवैधानिक आवश्यकता!
10- अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं को सर्व उद्देशीय मान्यता आवश्यक!
सादर,
जय भीम जय मूलनिवासी
-जंगी रडवाल
राज्य अध्यक्ष,
मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ उत्तराखंड!








