सीजेआई एन वी रमना ने की न्यायपालिका में महिला आरक्षण की वकालत।
न्यायपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलें। – सीजेआई
न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर सीजेआई ने जताया दुख।
न्यायपालिका में ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधत्व की भी दशकों से हो रही है मांग।
महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी एससी एसटी का कोटा को लेकर अभी नहीं बनी है सहमति।
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उच्च और उच्चतम न्याय पालिका में ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व की मांग को अनेक दशकों से उठाया जा रहा है। साथ ही न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की मांग है। इस पर अनेक सेवा निवृत न्यायाधीशों और नागरिक संगठनों ने अपने विचार रखें हैं। ऐसा होते हुए भी न्याय पालिका में ओबीसी एससी एसटी के प्रतिनिधित्व को लेकर न तो सरकार की तरफ से और न ही न्यायपालिका की तरफ से कोई बात होते हुए दिखाई देती है। लेकिन अब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात उठी हैं।
न्यायपालिका में महिलाओं के आरक्षण की बात इसलिए सुर्खी में आई क्योंकि उच्चतम न्यायालय के सीजेआई एन वी रमना ने स्वयं यह बात उठाई है। उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण का समर्थन किया है। महिला वकीलों को उन्होंने आह्वान किया है कि वे न्यायपालिका में 50 फीसद आरक्षण के लिए जोरदार तरीके से मांग उठाएं।
सीजेआई एनवी रमना सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जजों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों को संबोधित करते हुए CJI एनवी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। देश के सभी लॉ स्कूलों में कुछ प्रतिशत आरक्षण की मांग के समर्थन की पुरजोर सिफारिश करने की जरूरत है। यह महिलाओं का अधिकार है और वो ये मांग करने की हकदार हैं।
CJI ने कहा कि यह हजारों साल के दमन का मुद्दा है। निचली न्यायपालिका में 30% से भी कम जज महिलाएं हैं। उच्च न्यायालयों में 11.5% महिला जज हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11-12 फीसदी महिला जज हैं, यानि 33 में से सिर्फ चार। वहीं देश में 17 लाख वकील हैं, उनमें सिर्फ 15% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों की बार काउंसिल में केवल 2% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। मैंने यह मुद्दा उठाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी में एक भी महिला प्रतिनिधि क्यों नहीं है? इन मुद्दों में तत्काल सुधार की जरूरत है।
CJI ने कहा कि कई चुनौतियां हैं जो इस प्रणाली में महिला वकीलों के लिए अनुकूल नहीं हैं। कार्यपालिका को परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि देश में अदालतों की स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करने के बाद ही उन्होंने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक निकाय बनाने का प्रस्ताव किया है।
बता दें कि, उनसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया था। इसी महीने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखने के लिए आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि न्याय तंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है ताकि एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का निर्माण किया जा सके। आमतौर पर महिलाओं का न्याय के प्रति झुकाव होता है। उन्होंने कहा था कि अभी न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12 प्रतिशत से कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है।
जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के तौर पर न्यायमूर्ति फातिमा बीबी ने शपथ ली थी। अब तक कुल 8 महिलाएं ही यहां तक पहुंची है। और वर्तमान में सिर्फ 4 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। इनमे जस्टिस इंदिरा बनर्जी ,जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली शामिल है।
जाते जाते आपको बता दें कि महिला आरक्षण का बिल पर इसलिए विवाद उठा है कि उसमें ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को प्रतिनिधित्व का कोटा नहीं दिया गया है। ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के कई नागरिक संगठनों ने इसको लेकर आवाज उठाई है। लगभग प्रत्येक जिले से अनेकों ज्ञापन केंद्र सरकार को दिए गए हैं। महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे आरक्षण में ओबीसी एससी एसटी महिलाओं के प्रतिनिधित्व के ऊपर अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब कि यह वर्ग देश की कुल आबादी का 85 प्रतिशत बनता है। यही मुद्दा न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भी लागू होता है।
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