
कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश में बडी तादाद में लोगो की नौकरीयों गई। इसके बाद वे अपने पुश्तैनी गाव लौटने लगे। लेकिन पेट भरने की बड़ी समस्या उनके सामने थी। जिस वजह से उन्हे मनरेगा के तहत काम करना पडा।
कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने उन्हें काम का पूरा मूआवजा अभी तक नहीं दिया है।
बिते मंगलवार को सरकार ने संसद में बातया की दस राज्यों में मनरेगा मज़दूरों की मज़दूरी नहीं मिली है। उन राज्यो में सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल है जहाँ लगभग 397 करोड रुपये की मनरेगा माजदूरो का भूगतान नही हुआ है। इन दस राज्यो में कुल लंबित 50 फिसदी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहाँ 121.78 करोड की मनरेगा मजदूरी नही दि गई है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में पेश की गई जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में कई मनरेगा कामगारों की मंजूरी लंबित है.
भाजपा शासित मध्य प्रदेश में 59.23 करोड़ रुपये मनरेगा मजदूरी लंबित है. हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को 46.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना अभी बाकी है.
गैर-भाजपा शासित राज्यों झारखंड में 26.86 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश में 22.83 करोड़ रुपये की मनरेगा मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है.
केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी मनरेगा मजदूरों के 74.12 लाख रुपये सरकार पर बकाया हैं.
उन्होंने आगे कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी के तहत पीएफएमएस के माध्यम से राज्य सरकार से फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे मजदूरी का भुगतान किया जाता है.’
मालूम हो कि कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न हुए अप्रत्याशित संकट के समाधान के लिए मोदी सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ के तहत मनरेगा योजना के बजट में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की थी.
इस तरह पूर्व में निर्धारित 61,500 करोड़ रुपये को मिलाकर मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा योजना का बढ़कर 1.01 लाख करोड़ रुपये हो गया.
किसी वित्त वर्ष के लिए यह अब तक का सर्वाधिक मनरेगा बजट है. लेकिन हाल ही में कई रिपोर्ट और अध्ययन सामने आए हैं जिसमें पता चला है कि मनरेगा का बजट बहुत तेजी से खत्म हो रहा है.
ऐसे में सरकार को अतिरिक्त बजट आवंटन की जरूरत है क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घरों को लौट आए हैं और वे मनरेगा में काम करना चाह रहे हैं.
पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीईएजी) नाम के एक समूह द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के करीब पांच महीने में ही मनरेगा का 64 फीसदी बजट खत्म हो चुका है.
इतना ही नहीं, रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 09 सितंबर 2020 तक में काम मांगने वाले 1.55 करोड़ लोगों को काम नहीं मिल पाया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, आठ सितंबर 2020 तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम मांगने वाले 35.01 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला है.
इसी तरह मध्य प्रदेश में 19.38 लाख, पश्चिम बंगाल में 13.03 लाख, राजस्थान में 13.78 लाख, छत्तीसगढ़ में 11.74 लाख और बिहार में 9.98 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिला.
वहीं, अप्रैल 2020 से लेकर अब तक में मनरेगा के तहत 85 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जो पिछले सात सालों की तुलना में सर्वाधिक है.
Watch this Video on our YouTube Channel






