सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने एक आवेदन दायर कर यह घोषित करने की मांग की है कि फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ पदनाम (Senior Designation) प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
एडवोकेट इंदिरा जयसिंह का कहना है कि, “पदनाम की प्रक्रिया उन लोगों का चयन है जो पदनाम के योग्य हैं और इस तरह की योग्यता का निर्णय पूर्ण बेंच के वोट के आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह किसी कार्यालय का चुनाव नहीं है।”
आवेदन में कहा गया है कि हाल ही में दिल्ली और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालयों ने वरिष्ठ पदों को प्रदान करने के लिए मतदान प्रक्रिया का सहारा लिया।
इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में 2017 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य मानदंड के आधार पर उच्च न्यायालयों की समिति द्वारा उम्मीदवारों को अंक दिए जाने के बाद भी ऐसा मतदान किया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के फैसले के उद्देश्य को कम करता है, जिसमें वरिष्ठ पदों में व्यक्तिपरकता के तत्व को सीमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतदान का सहारा केवल तब लेना चाहिए जब यह अपरिहार्य हो। उनकी चिंता प्रक्रिया में अधिकतम निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 55 वरिष्ठ पदनामों को प्रदान करने में अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया। 87 अधिवक्ताओं ने वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित कट-ऑफ को पास किया था। हालांकि, इन नामों को फिर से पूर्ण बेंच की गुप्त मतदान प्रक्रिया के अधीन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 32 उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।







