हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें सबसे बाद बदलाव है कि सैन्य बलों को सैन्य उपकरण घेरेलू उद्योगों से लेने होंगे और ऐसे उपकरणों का आयात अपवाद परिस्थितियों में किया जाएं। घरेलू विनिर्माण अर्थात (डोमेस्टिक मैन्यूफेक्चरिंग) को बढ़ावा देना यह इसके पीछे का उद्देश बताया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने डोमेस्टिक मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय भार को कम करने के लिए ‘एकीकृत समझौता बैंक गारंटी’ (आईपीबीजी) की आवश्यकता को खत्म करने का भी फैसला लिया। बोली सुरक्षा के रूप में बयाना राशि (ईएमडी) भी 100 करोड़ रुपये से अधिक के अधिग्रहण मामलों के लिए ली जाएगी।
एक तरफ सरकार डोमेस्टिक मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कर रही है लेकिन दूसरी तरफ देश का रेल मंत्रालय वंदे भारत ट्रेनों के लिए 36000 (छत्तीस हजार) पहियों को बाहर से आयात कर रहा है। हालांकि भारत में ही सरकार की अपनी रेलवे ट्रेनों के पहिये बनाने के बड़े-बड़े कारखाने हैं। ऐसा होने के बावजूद भी यूक्रेन की एक फर्म को ट्रेन के पहिये बनाने का ऑर्डर दिया गया था।
लेकिन आपको बात दें कि यूक्रेन व रशिया युद्ध के कारण यह ऑर्डर मिलने में देरी हो रही है। मेडिया में छपी खबरों के अनुसार भारत ने अब चेक गणराज्य, पोलैंड और अमेरिका को पहियों के ऑर्डर दिए हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि भारत पहियों की आपूर्ति के लिए चीन का भी रुख कर सकता है।
कारण जो भी हो लेकिन दोनों खबरों की तुलना हमें करना चाहिए और सोचना चाहिए कि सरकार की तरफ आपने खुद के कारखाने होने के बावजूद भी दूसरे देशों से पहिये क्यों मंगाए जा रहे हैं? और दूसरी तरफ आधुनिकिरण और घरेलू विनिर्माण के नाम पर सैन्य उपकरणों का निर्माण को निजी क्षेत्र को रियायत क्यों दी जा रही है? पहिये भी घरेलू विनिर्माण के तहत भी बन सकते हैं।








