मध्य प्रदेश के खंडवा में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन।

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पिछले पच्चीस दिनों से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला हैं। आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है की, अगर सरकार हमारी मांगो को नही मानती है तो पूरे प्रदेश में ‘झाड़ू डाउन’ हो जायेगा। जिससे प्रदेश में सफाई का काम ठप पड़ जायेगा।

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अपनी तीन सूत्रीय मांगो को लेकर सैकड़ों सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भूख हड़ताल कर रहे हैं। बताते चले की ये वही सफाई कर्मचारी है, जिन्होंने खंडवा जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण – दो हजार बाईस की स्पर्धा में देश में बारहवां (12वां) और प्रदेश में तीसरा स्थान दिलाया था। लेकिन अफसोस की यही कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर पिछले पच्चीस दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।

सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर बरसते नजर आए। उनका कहना है की, सिर्फ पैर धोने से पेट की भूख नहीं मिटती हैं। उसके लिए हमारी तनख्वा बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा की हमे हमारे काम के लिए सिर्फ आठ से दस हजार ही प्रतिमाह मिलती है। जिससे हम अपने बच्चो की शिक्षा तो दूर, हम अपना पेट भी नही भर पाते हैं।

उनका कहना है की, राज्य के सभी जिलों के सफाई कर्मचारियों का इस भूख हड़ताल का समर्थन मिल रहा हैं। आगर सरकार जल्द ही हमारी मांगो को नही मानती है तो पूरे राज्य में झाड़ू डाउन कर दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।

बताते चले की इन सफाई कर्मचारियों का ये हड़ताल उनकी तीन सूत्रीय मांगो को लेकर है। जिसमें कामगारों को स्थायी करने के साथ ही आवास का मालिकाना हक दिलाने और विनियमितीकरण योजना (ठेका प्रथा) समाप्त करने की मांग शामिल है।

कर्मचारियों का पहला मांग उन्हे स्थाई करने को लेकर है। उनका कहना है की, साल दो हजार अठारह में सरकार नेे खुद मंच से कहा था कि हर साल दस प्रतिशत अनियमित कामगारों को नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ।

साथ ही सफाई कर्मचारियों के समर्थक बताते है की, इन सफाई कामगारों को श्रमिकों के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है, क्योंकि अब इन्हें श्रमिक की कैटेगरी से ही सरकार ने हटा दिया है। ऐसे में इन कर्मचारियों के सामने नौकरी, वेतन, रिटायरमेंट संबंधी कई दिक्कतें हैं। जिसमे मौजूदा समय में आर्थिक, रहने-खाने की समस्याएं हैं, लेकिन इसका निपटारा या सुनवाई श्रमिक के तौर पर ये कहीं नहीं करवा सकते हैं। ये एक तरीके से इनके साथ अन्याय है।

कर्मचारियों का दूसरा मांग आवास का मालिकाना हक का है। कर्मचारियों की माने तो, इन्हें रहने के लिए सालों पहले निगम ने पट्टा दिया था, लेकिन आरोप है कि अब उसे सरकारी ज़मीन बताकर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कर्मचारियों की तीसरी मांग ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर है। बताए चले की ये सभी सफाई कर्मचारी संविदा, अंशकालीन, रोस्टर या आउटसोर्स पर नियुक्त हैं। इन सफाईकर्मियों को नगर निगम प्रति माह सात हज़ार से ग्यारह हज़ार तक भुगतान करता है और वो भी समय से इनको नही मिल पाता है।

कर्मचारियों की मानेंं तो इन्हें पीएफ यानी कर्मचारी प्रोवीडेंट फंड की सुविधा भी नहीं मिलती है क्योंकि इनकी तनख्वाह ही समय से नहीं आती, कभी महीने की चौदह या पंद्रह तारीख तो कभी उससे भी देरी से इनकी तनख्व मिलती है। ऐसे में आउटसोर्सिंग कंपनियां नियमित समय से सैलरी न आने का बहाना देकर इनका पीएफ भी नहीं जमा करतीं है।

सफाई कर्मचारियों का कहना है की, उनसे अवकाश के दिन भी कार्य करवाया जाता है और इसका कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किया जाता। कई बार कुछ गलत वजहों का आरोप लगाते हुए कई कर्मचारियों की सेवा भी समाप्त कर दी गईं हैं, क्योंकि ठेका प्रथा को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग खटकते हैं।

उनका कहना है की, कई बार ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाता है और यदि किसी कार्यरत सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अब अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं दी जाती।

इन कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इन्हें वेतन के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती। उन्होंने कहा की, सफाई कर्मचारी दिन रात एक करके शहर, जिले को साफ रखते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत का काम करते हैं लेकिन सरकार को हमारी दिक्कतें नहीं दिखाई देती और वेतन भी आधा-अधूरा मिलता है। उन्होंने सवाल किया की, क्या सफाई कर्मियों के लिए निगम का अपना कोई फंड नहीं है ? या सरकार ही पैसा नहीं दे रही। उन्होंने कहा की, इसका सारा झोल तब समाप्त होगा जब विनियमितीकरण यानी ठेका प्रथा समाप्त होगा।

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