======
सरकार या उनकी नीतियों के खिलाफ बोलने वालो पर राजद्रोह का मामला दर्ज करना विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था का गला घोटना हैं। इस देश में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिसमे राजद्रोह का मुकदमा सिर्फ इसलिए चलाया गया क्योंकि उन्होंने सरकार या सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया था।
========
हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा की, प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अपशब्द बोलना अपमानजनक है, लेकिन राजद्रोह नहीं।
आज के दौर में ऐसे कई उदाहरण मिल जायेंगे । जिन्हे सरकार द्वारा उनके या उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालो पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया हो।
उदाहरण के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार की चिराग योजना जैसी जनविरोधी नीतियों का विरोध करने पर मूलनिवासी सुरेश द्रविड़ पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया।
जिसके विरोध में जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल समेत कई संगठन दो सौ नब्बे दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
आज भी सरकार या सरकार की नीतियों के खिलाफ उठने वाले आवाज को देशद्रोह के नाम पर दबा दिया जाता हैं। जबकि सरकार भी यह भली भांति जानती है की सरकार या सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं हो सकता।
यही बात कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी राजद्रोह के एक मामले को रद्द करते हुए कहा। कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अपशब्द बोलना अपमानजनक है, लेकिन राजद्रोह नहीं।
दरअसल मामला कर्नाटक के बीदर स्थित शाहीन स्कूल से जुड़ा था। साल दो हजार बीस में यहां के छात्रों द्वारा सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ एक नाटक का मंचन करने पर विवाद हो गया था। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन के सभी व्यक्तियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
लेकिन हाल ही में सुनवाई के दौरान कोर्ट की कलबुर्गी पीठ के जस्टिस हेमंत चंदनगौदर ने बीदर के शाहीन स्कूल के प्रबंधन के सभी व्यक्तियों अलाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार और मोहम्मद महताब के खिलाफ बीदर के न्यू टाउन पुलिस थाने द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया।







