- सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते है नरेंद्र मोदी?
- मौजूदा सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कृपुरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने से उठ खड़े हुए ढ़ेरों सवाल।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर लिखा लेख।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के पुरोधा को उनकी 100 वीं जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा, बीते मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से यह ऐलान किया गया है, निश्चित तौर पर यह बेहद अच्छा कदम है,इसका स्वागत करना ही चाहिए। मैं भी इसका स्वागत करता हूं लेकिन कुछ सवाल के उतर जानने और समझने का प्रयास भी करना चाहिए, और इन सवालों और उत्तरों से जनता को भी रुबरु करवाना चाहिए,बिना उन सवालों और जवाबों के यह उचित नहीं होगा,उन सवालों को और उनके संभावित उत्तरों को जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो लेख लिखा है, वह लेख आज पानीपत, हरियाणा से निकलने वाले 24 जनवरी 2024 को दैनिक भास्कर के सम्पादकीय पृष्ठ पर मुझे पढ़ने को मिला,इसी भास्कर समाचार पत्र में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के निर्णय का समाचार भी है, इसलिए इसको लेकर ढ़ेर सारे सवाल भी आकर खड़े हो गए, इन सवालों पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। पिछड़े वर्गों को इन सवालों पर चर्चा करनी ही चाहिए अन्यथा हमारा पिछड़ापन हमारे लिए और अधिक घातक हो जाएगा।
पहला सवाल है कि यह घोषणा चुनाव के समय पर की गई है यह निर्णय चुनाव के समय पर ही क्यों? क्या इसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी वोट बटोरना चाहते हैं ? दूसरी बात यह है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने यह कदम पिछले 9 वर्षों में क्यों नहीं उठाया ? तीसरा सवाल है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते यह कदम क्यों नहीं उठाया गया ? चौथा सवाल यह है कि अब यह कदम उठाकर क्या सिद्ध करना चाहते है ? पांचवां सवाल यह है कि यह करके क्या चुनावी लाभ लेना चाहते हैं ? इन सवालों के उतर भी प्रधानमंत्री महोदय को देने चाहिए और जनता को भी इन सवालों पर सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय इतने ही त्यागी है तो कर्पूरी ठाकुर जी जैसा जीवन क्यों नहीं जीते? क्या पिछड़ों पर लगाया गया असंवैधानिक क्रीमीलेयर हटाएंगे ? क्या मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे ? क्या जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देंगे ? कर्पूरी ठाकुर जी ने राज्य सचिवालय में मौजूद वीआईपी लिफ्ट को भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रयोग के लिए खुलवा दिया था, क्या ऐसा आचरण और व्यवहार प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे ? उन्होंने राज्य में उर्दू भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया था, क्या प्रधानमंत्री महोदय ऐसा करेंगे? वे युवाओं को रोजगार देने के प्रति बहुत ही गंभीर और प्रतिबंध थे, उन्होंने एक कैंप आयोजित कर एक ही समय में 9000 से ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टरों को नौकरी दे दी थी,इतने बड़े पैमाने पर बिहार में आज तक इसके बाद डॉक्टर और इंजिनियरों को भर्ती को एक साथ नहीं किया गया, क्या प्रधानमंत्री महोदय ऐसी भर्तियां भाजपा शासित राज्यों में करवाएंगे ? कर्पूरी ठाकुर जी एक ही कुर्ता पायजामा प्रयोग करके भी बतौर मुख्यमंत्री कार्य करते रहे, वह ऑस्ट्रिया के दौरे पर दूसरे साथी से कोट लेकर और उसे पहन कर दौरे पर गए, क्या प्रधानमंत्री महोदय ऐसा कर पाएंगे ? इन सब सवालों को आज प्रधानमंत्री महोदय ने जनता के सामने रख दिया है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है तो त्याग, समर्पण पर चर्चा होनी ही चाहिए,और अब इन सवालों के उत्तर भी उन्हें ढ़ुढ़ने होंगे,जनता समझेंगी या चुनावी झांसों में आती ही रहेगी,यह तो आने वाला समय ही तय करेगा लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे कदम उठाने से यह तो तय हो गया है कि आने वाला समय भाजपा के लिए बेहद कांटों भरा है अर्थात ओबीसी वर्ग अब चुनावी झांसों में आने वाला नहीं है।
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 1981 में ‘चण्डीगढ़’ में ‘बामसेफ’ के ‘राष्ट्रिय अधिवेशन’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने बामसेफ के चण्डीगढ़ के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हुए कहा था कि “ब्राह्मणवाद हमे पतन की तरफ ले जाता है, उसे जड़ से उखाड़ दो।” कर्पूरी ठाकुर जी के इस विचार के साथ प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी क्या न्याय करेंगे ? या फिर इस पर सवालिया निशान रहेगा और ओबीसी वर्ग इसका जवाब चाहेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के नाम पर जो किया, वह आज किसी से छुपा नहीं है, क्या नरेंद्र मोदी जी दो नावों में तैर पाएंगे ? क्या ओबीसी वर्ग के लोग अपने महापुरुष कर्पुरी ठाकुर जी की इस बात को नजरंदाज करेंगे ? और उन द्वारा कही गई बात को भूल जाएंगे ?
वर्ष 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर दिया था,इस दौरान उन्होंने गरीब स्वर्णों और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की घोषणा की थी, इस पर बहुजन आंदोलन से जुड़े साथी आज भी उनसे सवाल करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करके संवैधानिकता के विरोध में कार्य किया, इस निर्णय के पीछे जयप्रकाश नारायण और कुछ अन्य समाजवादी नेताओं का दबाव माना जाता है अर्थात यह निर्णय उन्होंने खुद नहीं लिया बल्कि जयप्रकाश नारायण और समाजवादी,ब्राहमणवादी नेताओं के इशारे और दबाव पर लिया, ऐसा हो सकता है लेकिन उन द्वारा और भी बहुत से निर्णय लिए गए जिनको हम नजरंदाज नहीं कर सकते, हालांकि उस समय आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को ओबीसी वर्ग के ही बड़े नेताओं ने विरोध किया था। आर एल चंदापुरी ने भी इस निर्णय का मजबूती से विरोध किया था,ओबीसी वर्ग के अधिकांश नेता इस निर्णय के पीछे जयप्रकाश नारायण का हाथ मानते थे क्योंकि जयप्रकाश नारायण आरक्षण का आर्थिक आधार मानते थे।
जयप्रकाश नारायण का नाम भले ही समाजवादी नेता के तौर पर लिया जाता हो लेकिन वे बहुजन विरोधी थे,इस विरोध के पीछे कर्पूरी ठाकुर के त्याग, समर्पण, न्याय और सादगी को नजरंदाज नहीं किया जा सकता,दूसरा उन्होंने जो निर्णय लिए, उनके ये निर्णय उस समय की परिस्थिति, हालात के अनुसार थे, बहुजन समाज के अनेक महापुरुषों के विचारों, शब्दों से आज भी हमें आपत्ति हो सकती है लेकिन इनके बारे में हमें कुछ भी कहने या निर्णय लेने से पहले हमें उस समय का वातावरण, हालात और परिस्थितियों का भी आंकलन, मूल्यांकन, विश्लेषण भी करना चाहिए,तभी उस पर प्रतिक्रिया देना उचित होगा। देश के आज़ादी के पश्चात वर्ष 1971 में अलग अलग जातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए बिहार राज्य की सरकार ने मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया था, मुंगेरी लाल कमीशन ने 1971 में अपने गठन के पश्चात 1975 में अपनी रिपोर्ट बिहार राज्य की सरकार को सौंप दी थी, मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में बिहार विधानसभा में पेश किया,इस दौरान पिछड़े वर्गों का आंदोलन भी जोरों पर था तथा पिछड़ी जातियों की स्थिति का अध्ययन, विश्लेषण करने की मांग तथा इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन की मांग भी जोरों पर थी, जिसका दबाव पूरे देश में बढ़ा और वर्ष 1979 में केंद्र सरकार ने इस दबाव के चलते मंडल कमीशन का गठन किया।
मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाया गया था,इस आयोग/कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी,7 अगस्त 1990 को पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद को बताया कि वह पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रहे है, इसके 6 दिन बाद 13 अगस्त 1990 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई।इसे लेकर विरोधियों ने सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दे दी , इससे संबंधित निर्णय 1992 में हुआ,जिसे मंडल जजमेंट भी कहते हैं, इसके आधार पर ओबीसी में क्रीमीलेयर की शुरुआत हुई जबकि भारत के संविधान में क्रीमीलेयर का कहीं भी वर्णन नहीं है, इसके अलावा भारत के संविधान में 50 प्रतिशत की आरक्षण की सीमा भी नहीं है लेकिन इन दोनों को आरक्षण आधारित तबकों पर लगा दिया गया, लेकिन इसके लिए न तो संविधान संशोधन किया गया और न मंडल जजमेंट सुनाने वाले जजों से अधिक जजों को दोबारा सुनने के लिए भेजा गया जबकि ये प्रयास सरकारों को करने चाहिए थे,अब ये मुद्दे और अधिक गर्म होंगे, क्या प्रधानमंत्री महोदय इनका समाधान करवा पाएंगे और ओबीसी वर्ग को संख्या के मुताबिक उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाएंगे, ये सवाल अब और अधिक मजबूत होंगे, नरेंद्र मोदी जी मंडल और कमंडल की दोनों पिचों पर नहीं खेल पाएंगे, उन्हें एक रास्ता अपनाना पड़ेगा,अब ओबीसी बातों से या पुरस्कारों से मानने वाला नहीं है,अब इस ही पुरस्कार की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना हो और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो,इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या सभी पड़ावों को पार करने वाले हैं या फिर ओबीसी के नाम पर फिर से नौटंकी करेंगे, हालांकि ओबीसी का बड़ा तबका उनको नकली ओबीसी की संज्ञा देता है क्योंकि ओबीसी वर्ग के लाभ के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया।
कर्पूरी ठाकुर जी को गालियां दी जाती रही:-“कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस्तरा।”
“आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां बियाई।”
“MA.BA पास करेंगे,
कर्पूरिया का बांस करेंगे।”
क्या इन गाली देने वालों का इलाज होगा,अब भी वर्तमान सरकार में ओबीसी कोटा के साथ कदम कदम पर खिलवाड़ जारी है।
कर्पूरी ठाकुर के समय ही उत्तरप्रदेश में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे,उनको भी उस समय में गालियां दी गई:-“दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरी बार (केश) बनावे,भैंस चरावें रामनरेश।”
इन गालियों को आज ओबीसी वर्ग क्या भूल जाएगा, क्या ओबीसी आज अपने साथ हो रहे अन्याय को भूल जाएगा या फिर इन सबका बदला लेगा ? और क्या मौजूदा प्रधानमंत्री पर विश्वास करेगा ? जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लैटरल इंट्री धड़ल्ले से जारी है। ओबीसी के जागने का समय आ गया है, ओबीसी अब जागेगा। ओबीसी,एस सी,एस टी को उन सभी पुरानी बातों को छोड़ना चाहिए जो इन वर्गों में आपसी फुट को और अधिक बढ़ावा देती हो या पैदा करती हो, निश्चित तौर पर हमारे महापुरुषों के विचारों, कार्यक्रमों में भिन्नताएं रही होगी,आज हमें उन भिन्नताओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उनकी प्रेरणादाई बातों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। कर्पूरी ठाकुर जहां सादगी भरे जीवन के लिए प्रेरणास्रोत हैं, वहीं वह एक शिक्षक भी रहे है,वें भाषा के भी कुशल कारीगर थे,उनका सभाओं, रैलियों में भाषण आडंबर रहित, उत्साहवर्धक, ओजस्वी तथा चिंतनपरक होता था, उन्होंने अंधविश्वास का भी कई मौकों पर विरोध किया, हेमवती नंदन बहुगुणा को भी कर्पूरी ठाकुर की झोंपड़ी को देखकर तर्स आ गया था, उन्होंने दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी परिवारवाद, व्यक्तिवाद और सुप्रीमोंवाद को बढ़ावा नहीं दिया । इसकी हमें हमेशा तारिफ करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी के लिए एक लेख भी लिखा है उन्होंने इस लेख में बताया है कि “हमारी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है।” यह कोरा झूठ है क्योंकि यदि कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेती तो आज ओबीसी का कोटा कहीं भी खाली नहीं होता। इस झुठ का पर्दाफाश बेहद जरूरी है।
-सुरेश द्रविड़ (राष्ट्रीय संगठन सचिव, बामसेफ)








