ट्विटर के पूर्व मलिक ने खोले राज। भारत सरकार पर लगाए कई आरोप?

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बीते दिनों एक इंटरव्यू में ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने कई खुलासे किए हैं। डोर्सी ने कहा की, साल दो हजार इक्कीस के किसान आंदोलन को कवर करने और सरकार की आलोचना करने वाले एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार से कई अनुरोध मिले थे।

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बीते दिनों ब्रेकिंग प्वाइंट नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व मालिक जैक डोर्सी ने भारत सरकार से मिले अनुरोध को लेकर कई खुलासे किए हैं। जो उन्हें साल दो हजार इक्कीस के किसान आंदोलन के समय मिले थे।

डोर्सी ने कहा की, इस सोशल मंच (ट्विटर) को किसान आंदोलन को कवर करने और सरकार की आलोचना करने वाले एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे।

डोर्सी के इंटरव्यू से ऐसा लगा की ट्विटर को बंद करने, कर्मचारियों को जेल में डालने और कर्मचारियों के घरों में छापा मारने जैसी कई धमकियां भारत सरकार से उन्हें मिली थी।

जब उनसे इंटरव्यू में ट्विटर के सीईओ के रूप में विदेशी सरकारों से मिले दबावों के बारे में पूछा गया तो डोर्सी ने किसान आंदोलन के समय भारत सरकार से मिले दबावों का जिक्र किया।

उन्होंने कहा की, भारत एक ऐसा देश है, जिसने किसान आंदोलन के दौरान, विशेष रूप से सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के एकाउंट पर रोक लगाने के बारे में हमसे कई अनुरोध किए थे और यह व्यक्त किया गया था, जैसे- ‘हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे’, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार है।

उन्होंने कहा की, हमे यह भी कहा गया था की, ‘हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे’, जो उन्होंने किया भी। डोर्सी ने कहा, हमे यह भी बोला गया था, ‘अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे’ और आप देंखेंगे कि यही भारत एक लोकतांत्रिक देश है।’

डोर्सी ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ भारत के लोकतांत्रिक देश होने पर सवाल उठाया हैं। पूरी दुनिया जानती है की भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाता हैं।

हम सब जानते है की भारतीय संविधान का अनुच्छेद उन्नीस (एक) देश के सभी नागरिकों को बोलने और अभिवक्ति की स्वंत्रता देता हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा उनके गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले अकाउंट्स को बंद करने का अनुरोध करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद उन्नीस (एक) के खिलाफ हैं

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