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गुजरात के पुलिसकर्मियों पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा हैं। यह आरोप गुजरात राज्य विधि आयोग ने लगाया है। साथ ही आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में राज्य में पुलिस हिरासत या लॉकअप में हो रही मौतों पर विचार करते हुए इसे चिंता का विषय बताया है।
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हाल ही में गुजरात राज्य विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में राज्य में पुलिस हिरासत या लॉकअप में हो रही मौतों पर विचार करते हुए इसे चिंता का विषय बताया हैं।
बताते चले की इस समय गुजरात उन राज्यों में सबसे ऊपर हैं जहा पुलिस हिरासत या लॉकअप में लोगो की मौत होती हैं।
अपनी रिपोर्ट में गुजरात राज्य विधि आयोग ने हिरासत में मौत के बढ़ते मामलों को बड़ी चिंता का विषय बताते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता बताई हैं ।
गुजरात राज्य विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, यह बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है कि गुजरात में हिरासत में मौत की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं।
यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है, क्योंकि कई पुलिसकर्मी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
बताते चले की, आयोग ने “हिरासत में मौत की अवांछित घटनाओं की रोकथाम के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसी पर उचित नियंत्रण के सुझाव’’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में राज्य सरकार को कई सुझाव देते हुए एक रिपोर्ट सौंपी है।
इन सुझावों में पुलिस स्टेशनों और जेलों में वीडियो-ऑडियो सक्षम सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके पारदर्शिता को बढ़ावा देना, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना, कैदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करना और हिरासत में लिए गए लोगों से सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में विशेषज्ञता वाली विशेष पूछताछ टीमें बनाना आदि शामिल हैं।
आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि, साल दो हजार इक्कीस में पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज एक भी मामले में सजा नहीं हुई है।
एनसीआरबी समेत कई अन्य संस्थानों के रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने बताया की, गुजरात में साल दो हजार इक्कीस में हिरासत में मौत के तेईस मामले दर्ज किए गए थे। जो लगातार दूसरे साल सबसे अधिक था।
रिपोर्ट के मुताबिक, साल दो हजार बीस में यह आंकड़ा पंद्रह था। लेकिन एक ही साल में इसमें तिरपन फीसदी की बढ़ोतरी होकर यह संख्या तेईस तक पहुंच गया।
आंकड़ों के मुताबिक राज्य में साल दो हजार सत्रह से दो हजार बाईस के बीच हिरासत में मौत के कुल अस्सी मामले दर्ज किए गए जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हैं।








