चुनावी बॉन्ड द्वारा अधिकतर धन सत्तारूढ़ दलों को।
चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता पर सवाल।
राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट चंदा और गुमनाम चंदे की आशंकाएं।
गुमनाम चंदे का भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव।
.“कलकत्ता की एक कंपनी ने चुनावी बांड के माध्यम से 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया” इस प्रकार की एक खबर ने मीडिया के गलियारे गूंज उठे। हालांकि चुनावी बॉन्ड पर यह पहली बार सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, इसके पहले भी बार-बार इसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं।
अब खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड के मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को चन्दा प्राप्त करने से संबधित कानूनों को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता के अनुसार अबतक 6500 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। इसमें अधिकतर चन्दा सत्तासीन दल को मिला है।
याचिकाकर्ता एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ के अनुसार वर्ष 2017-18 और 2018-19 में राजनीतिक दलों द्वारा घोषित चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों के अनुसार, सत्तारूढ़ दल को अब तक जारी किए गए कुल चुनावी बांड का 60 फीसदी से अधिक प्राप्त हुआ।
आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि 99 (निन्यानवे) फीसदी बॉन्ड एक करोड़ से लेकर दस लाख के मूल्य के हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह आम नागरिकों द्वारा दिया गया चन्दा नहीं है, बल्कि बड़ी कंपनियों द्वारा सरकार से लाभ पाने की दृष्टि से दिया गया है।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि चुनावी बांड की योजना ने राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट चंदे और भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा गुमनाम चंदे के द्वार खोल दिए हैं। इसका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
सरकार द्वारा चुनावी बांड पर यह तर्क दिया गया था कि पहले चुनावी चन्दा नकद दिया जाता था, इससे काले धन की संभावना बढ़ जाती थी। अब चुनावी बांड से केवल चेक या ई-भुगतान से ही चन्दा दिया जा सकता है इससे काला धन की संभावना न के बराबर हैं।
लेकिन आपको बता दें कि इस योजना के प्रमुख प्रावधान ही इस योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं जिसमें चुनावी फंड देने और लेनेवाले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है।
चुनाव में अधिक चन्दा पाने वालों में बीजेपी और काँग्रेस सबसे ऊपर है।
आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड एक वचनपत्र जैसा है। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है। इसे भारत में निगमित कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा इसे खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदने वाली व्यक्ति या कंपनी अपनी पसंद के किसी भी राजनैतिक दल को इसे दान कर सकती है। बॉन्ड नोटों के समान होते हैं और ब्याज मुक्त होते हैं। एक व्यक्ति या पार्टी को ई-भुगतान य चेक के माध्यम से ही यह बॉन्ड खरीदने की अनुमति होती है। जिस किसी दल को बॉन्ड मिलता है उसपर देनेवाले का नाम नहीं होता और न ही देनेवाला बताता है की उसने किस दल को दिया।
आशा है इस खबर के माध्यम से आपको चुनावी बॉन्ड की गंभीरता ध्यान में आई होगी।
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