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भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में दिए गए छह मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल हैं। लेकिन फिर भी धार्मिक बहुसंख्यकों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर आती रहती हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में ईसाइयों पर कुल 279 हमले की घटना देखी गई। जबकि यह घटना 2021 में बढ़कर 505 हो गईं।
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद पच्चीस कहता है कि, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।
भारत में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध आदि धर्मो के लोग रहते हैं और भारत का संविधान सभी धर्मो को एक नजर से देखता हैं। लेकिन भारत में अक्सर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर आती रहती हैं।
उदाहरण के लिए ईसाइयों पर हो रहे हमलों पर वृद्धि देखी गई हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के आंकड़ों के अनुसार, ईसाइयों पर साल 2020 में 279 हमले हुए हैं। जो साल 2021 में बढ़कर 505 और 2022 में बढ़कर 511 हो गए ।
बताते चलें की ईसाई समुदाय और ईसाई संस्थानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से ईसाइयों पर हमलों से जुड़े मामलों में की गई कार्रवाई का डेटा मांगा हैं। जो कम से कम आठ राज्यों से एकत्र किया जाना है। यह आठ राज्य बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिलक्ता कॉलिन गोंजाल्वेज ने कहा कि, ईसाइयों के खिलाफ हमलों में दो हजार बाईस के बाद तेज वृद्धि देखी गई है। उन्होंने आरोप लगाया की, ईसाइयों पर हमला किया जाता है और ईसाइयों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली जाती है।
उन्होंने कहा की, पादरियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईसाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती हैं और वे जमानत पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इन हमलों में सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों मेघालय के प्रमुख ईसाई संगठनों ने देश में ईसाई समुदाय को निशाना बनाने के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी चुप्पी पर अफसोस जताया था।
ईसाइयों के साथ हो रहे हिंसा और भेदभाव के खिलाफ बीते दिनों कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले पूर्व सिविल सेवकों ने भी पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि वे ईसाई समुदाय के लोगों को आश्वस्त करें कि उनके साथ कार्यपालिका और कानून समान और निष्पक्ष व्यवहार करेंगे।







