डॉक्टर अम्बेडकर की थिसिस और प्रासंगिकता

The Evolution of Provincial Finance in British India

डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी थिसिस “द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया” को PhD की डिग्री मिले सौ साल पूरे गये है। जब यह विषय उन्होंने शोध के लिए चुना तो इस विषय पर पहले किसी ने भी काम नहीं किया था। इसी कारण उनके थिसिस गाइड एडविन सेलीगमन ने इसके पुस्तक के रूप में छपने के समय प्रस्तावना लिखी और विषय की गंभीरता को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की भूरी भूरी प्रशंसा की।

ब्रिटिश भारत में फाइनेंस और रेवेन्यू अकाउंट को चार भागो में वर्गीकृत किया जाता था – इम्पीरियल, प्रोविंशियल, इनकॉरपोरेटेड लोकल और एक्सक्लूडेड लोकल। यह वर्गीकरण समय समय पर परिवर्तित होता रहा। जिसकी कुटीलता का ज़िक्र ख़ुद डॉक्टर अंबेडकर ने किया। क्योंकि 1870 से पहले “प्रोविंशियल” अकाउंट और 1863 से पहले “लोकल” अकाउंट का ज़िक्र नहीं मिलता था।

थिसिस को चार भागों में बाँटा गया- उद्भव, विकास और प्रोविंशियल फाइनेंस का संगठन, तथा 1919 के संवैधानिक परिवर्तनों का प्रभाव। जस्टिस रानाडे द्वारा 1887 में लिखे गये प्रोविंशियल फाइनेंस से डॉक्टर अंबेडकर भिन्न थे। इसका मतलब था कि इसे हर रिवीजन पर परिवर्तित नहीं किया गया था। उनका कहना था की अब तक लेखक पब्लिक फाइनेंस को मूलतः करों में समता और खर्च में अपव्ययता को रोकने जैसा ही देखते थे।

परंतु डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रोविंशियल फाइनेंस का विकास तीन स्तरों में हुआ- असाइनमेंट, असाइंड रेवेन्यू, शेयर्ड रेवेन्यू। प्रोविंशियल फाइनेंस अपने संगठन से भिन्न नहीं था। प्रोविंशियल रेवेन्यू और प्रोविंशियल सर्विस के अभाव में जोकि संघीय ढाँचे में आवश्यक है रेवेन्यू और सर्विस दोनों आवश्यक रूप से इम्पीरियल ही रहे। प्रोविंशियल सरकारों की तुलना में लोकल लेवल पर अधिक शक्तियाँ देखने को मिलती है।

1919 के एक्ट द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर प्रमुख बल दिया गया। और ये भी बताया कि ये परिवर्तन क्यों जरूरी थे। प्रोविंशियल प्रावधानों में- लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा, लोक कार्य जैसे 50 विषयों के साथ यह भी प्रावधान था कि इनके अलावा गवर्नर जनरल केंद्रीय विषयों में से किसी को प्रोविंस के लिए महत्वपूर्ण बता सकता था।

डॉक्टर अंबेडकर का पहला प्रश्न था कि क्या ये प्रावधान प्रशासनिक रूप से करने योग्य हो सकते हैं? करों के निर्धारण के बिना ये बिल्कुल संभव नहीं था क्योंकि भारत सरकार राज्यों के बजट में सीधे हस्तक्षेप कर सकती थी। दूसरी तरफ फाइनेंशियल रिलेशंस कमेटी ने कहा था कि देश के पास सामान्य स्त्रोत बहुतायत मात्रा में हैं ज़रूरत सिर्फ़ उन्हें सूझबूझ से राज्यों में बंटवारे की है।

आज के समय में भी यह विषय इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि राज्य सरकारें अपने ख़र्चों के लिए केंद्र पर निर्भर करती हैं और वास्तविक रूप में राज्यों को फाइनेंस आत्मनिर्भरता संभव नहीं हो पाई है। अंत में डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर इस बात को भारत की रूलिंग क्लास के आम लोगों के प्रति अत्याचारी, अमानवीय व्यवहार की तुलना केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों के फाइनेंस संबंधों से करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस तरह से रूलिंग क्लास का संसाधनों के बंटवारे बिना आम लोगों के लिए मूल रूप से परिवर्तन नहीं होता उसी प्रकार से स्रोतों के बँटवारे के बिना राज्यों को मजबूती प्रदान नहीं की जा सकती।

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प्रोफसर नरेंद्र कुमार,
आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सेंटर ऑफ़ पोलिटिकल स्टडीज में प्रोफेसर है।
विश्व की जानी-मानी सेज, ईपीडब्ल्यू, ऑक्सफ़ोर्ड आदि एकेडमिक पत्रिकाओं में आपके शोध लेख प्रकाशित है।

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