अक्सर यह देखा जाता है कि सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं घोषित की जाती है। भारत के संविधान के दिशा निर्देशक तत्वों के अनुसार सरकारों को यह बंधनकारक है। घोषणाएं होती है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता की उस योजना को कैसे पाना है?
अभी हाल ही में कोरोना आपदा को निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाया। लेकिन इससे कई लोगों की रोजीरोटी का सवाल खड़ा हुआ। ऑटो रिक्षा चालक भी उनमे से एक है। उनकी रोजी रोटी बंद होने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों को 1500 रुपयों की मदद घोषित की। लेकिन इसके लिए उन्हें जरुरी कागज की फोटोकॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन भरना होता है। इसमें कई ऑटो रिक्शा चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कइयों को तो इस योजना की पूरी पूरी जानकारी नहीं है।
आपको बता दें कि यह योजना परवानाधारक ऑटो रिक्शा चालकों के लिए है। जिसके लिए उन्हें आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसन, परमिट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि की फोटो को ऑनलाइन जोड़ना पड़ता है। जिसमें काफी दिक्कतें आ रही है।
इस बात को समझते हुए मूलनिवासी संघ इस सामाजिक संगठन के नागपुर शहर इकाई ने मदद अभियान किया है। वे नागपुर के रिक्शा चालकों को यह ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए मदद कर रहे हैं। इसके लिए वे ऑटो रिक्शा चालकों से मिल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जागृति शुरू की है।
नुष्यान हुमने, सचिव, नागपुर जिला यूनिट,मूलनिवासी संघ, प्रवीण अडकने, अध्यक्ष दक्षिण नागपुर यूनिट, मूलनिवासी संघ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो भी परवानाधारक रिक्शा चालक है उनसे अपील की गयी है कि वे नुष्यान हुमने 9823052153 से या प्रवीण अडकने 9511258346 से मोबाइल सम्पर्क करें।
