पंचायतराजमधील ओबीसींच्या वाट्याची वाट कशी लागली?

–1–
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दबावापोटी 1953 साली तत्कालीन नेहरू सरकारला ओबीसींसाठी कालेलकर आयोगाची नियुक्ती करावी लागली. परंतू त्याकाळी तामीळनाडू वगळता इतर राज्यातील ओबीसी नेते हे राजकारणात प्रभावी नसल्यामुळे कालेलकर आयोगाचा अहवाल कचर्‍याच्या पेटीत फेकून देण्यात आला. डॉ. राममनोहर लोहियांनी बिहारमधील प्रभावशाली ओबीसी नेते आर. एल. चंदापूरी यांच्याशी युती केल्यामुळे ओबीसी चळवळीला समाजवादी तत्वज्ञानाचा पाया प्राप्त झाला व परिणामी त्यांची राजकीय पाळेमुळे मजबूत झालीत. ‘पिछडा पावे सौ मे साठ’ अशी घोषणा देत ओबीसींमधील वाढत्या असंतोषाला संघटित करण्याचे काम या राजकीय ओबीसी चळवळीने केले. त्यातून कर्पूरी ठाकूर, राम नरेश यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललनजी यादव, रामस्वरूप वर्मा, जनार्दन पाटील यासारखे असंख्य ओबीसी नेते राजकारणात प्रभावशाली झालेत. ओबीसी चळवळीला समाजवादासारख्या क्रांतीकारी तत्वज्ञानाचा पाया मिळल्यामुळे युपी व बिहारमध्ये ओबीसींचे राजकीय वर्चस्व वाढले व परिणामी या दोन्ही राज्यात 1967 साली ओबीसी मुख्यमंत्री झालेत. उत्तरेत क्रांतिकारी समाजवादी तत्वज्ञान स्वीकारून ओबीसी चळवळ राजकीय उलथापालथ करीत असतांना दक्षिणेतही क्रांतिकारी फुलेवादी ब्राह्मणी-अब्राह्मणी तत्वज्ञानाने परिवर्तन घडवून आणले. 1967 साली तामिळनाडू राज्यात पहिले ओबीसी सरकार द्रमुक पक्षाने स्थापन केले.

ओबीसींचा हा वाढता असंतोष राज्यस्तरावर मर्यादित असला तरी तो दिल्लीकडे आगेकूच करीत राहीला. त्यातून लालू प्रसाद, मुलायमसिंग, शरद यादव, देवेगौडा करूणानिधी यासारखे राष्ट्रीय नेते ओबीसी चळवळीतून निर्माण होऊ लागलेत. हे ओबीसी नेते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात असलेत तरी त्यांना मिळालेली राष्ट्रीय नेत्याची ओळख प्रस्थापितांना धडकी भरवणारी होती. शेवटी या राष्ट्रीय ओबीसी नेत्यांनी 1990 साली व्ही.पी.सिंगांच्या नेतृत्वाखाली मंडल आयोगाची अंलबजावणी सुरू केली व संपूर्ण देशाचे राजकारणच ओबीसी केंद्रीत झाले. त्याकाळात ओबीसींचे स्वतंत्र पक्ष स्थापन व्हायला लागलेत व बहुजन समाज पक्षासारखे लहान लहान पक्षही ओबीसींमुळे सत्तेवर यायला लागलेत. ओबीसींच्या वाढत्या राजकीय वर्चस्वाच्या भीतीपोटी कॉंग्रेस व भाजपासारख्या प्रतिगामी पक्षांनाही ओबीसी नेते निर्माण करण्याची गरज भासली. छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, उमा भारती, कल्याणसिंग असे असंख्य हिंदू नेते एका रात्रीतून ओबीसी नेते म्हणून प्रकाश झोतात आलेत.

भारताचा राज्य व केंद्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू ओबीसीकडे वेगाने सरकत असतांना कॉंग्रेस-भाजपासारख्या उच्चजातीय पक्षांचा डोलारा डळमळू लागला. या पार्श्वभूमीवर आपला गावपातळीवरचा राजकीय पाया शाबूत ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसच्या नरसिंराव सरकारने पंचायत राज विधेयक आणून 73 वी व 74 वी घटना दुरूस्ती घडवून आणली. या घटनादुरूस्तीप्रमाणे अनुक्रमे ग्रामपंचायत, तालुकापंचायत व जिल्हापरिषद तसेच नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी, एस्सी, एस्टी व महिलांना आरक्षण मिळायला लागले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकट्या ओबीसींना आरक्षण देता येत नव्हते, त्यामुळे ओबीसींसोबत एस्सी, एस्टी व महिला या प्रवर्गांनाही आरक्षण द्यावे लागले. याचा परिणाम असा झाला की या चारही मागास प्रवर्गातून गावपातळीवरचे नेतृत्व निर्माण होऊ लागले. या घटना दुरूस्तीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरळ केंद्राकडूनच मोठ्याप्रमाणात निधी मिळायला लागला. त्यामुळे कॉंग्रेस व भाजपासारख्या उच्चजातीय पक्षांचा उध्वस्त होणारा पाया काही प्रमाणात सावरला गेला.

–2–
परंतू मागास वर्गांसाठी केलेली कोणतीही तरतूद ही कायमस्वरूपी नसते. ही तरतूद मागासवर्गीयांच्या चळवळीच्या वाढत्या प्रभावामुळे उच्चजातीयांचे धोक्यात आलेले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली असते. डॅमेज कंट्रोल झाल्यानंतर या तरतुदी काढून घेण्यात येतात. घटनादुरूस्ती होताच त्याविरोधात त्याचवर्षी (1994 साली) डॉ. के. कुष्णमुर्ती यांनी सर्वाच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली. या याचीकेत त्यांनी सरळ त्र्याहत्तराव्या व चौर्‍याहत्तराव्या संविधान दुरुस्तीलाच आव्हान दिले. परंतू ही घटना दुरूस्ती सत्ताधारी जातींनी त्यांच्या स्वतःच्या हितासाठी केलेली असल्याने सुप्रीम कोर्टाने त्यावरील निर्णय 2010 पर्यंत लांबविला. आज राष्ट्रीय स्तरावर भाजपासारख्या उच्चजातीय पक्षाचे एकहाती वर्चस्व स्थापन झालेले आहे व कॉंग्रेसलाही पर्याय देऊ शकेल असा एकही पक्ष मागासजातींच्या राजकारणात शिल्लक नसल्यामुळे उच्चजातीय राजकारण सुरक्षित झालेले आहे. आता त्यांना ओबीसीतून नवे नेते निर्माण करण्याची गरज राहीलेली नाही. त्यामुळे 2010 च्या कृष्णमुर्तींच्या याचिकेवरील निकालाचा आधार घेऊन 2021ला विकास गवळी यांच्या याचिकेवरील जजमेंटमध्ये ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षणच रद्द करण्याचा घाट घातला गेला. प्रस्थापित पक्षांमध्ये जे जुने नेते ओबीसीतून निर्माण केलेले होते ते डोईजड झाले होते, त्यांना संपविण्यासाठी फार मोठी दमछाक करावी लागलेली होती. इडी, सीबीआय, जेल व अपघात अशी सगळी साधने वापरून प्रस्थापित उच्चजातीय सत्ताधार्‍यांनी आपापल्या पक्षातले जुने ओबीसी नेते संपविलेले आहेत. आता देशाच्या राजकारणातून ओबीसी नेत्यांचे वर्चस्व संपूष्टात आलेले आहे. काही ओबीसी नेते सक्रिय आहेत, परंतू तेही जीव मूठीत धरून कसेबसे जीवंत आहेत. त्यांचा उपयोग फक्त ओबीसी मते प्रस्थापित पक्षांना मिळवून देण्यासाठी होतो आहे. आता प्रस्थापित पक्षांना ओबीसी मते हवीत पण ओबीसी नेते नकोत.

पंचायत राजमधील ओबीसींचे आरक्षण संपूष्टात येत असतांना ते पुन्हा मिळविण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाने काही पर्याय खुले ठेवलेले आहेत. जे वार्ड ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवायचे आहेत, त्यांचा इंपेरिकल डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे. हा डेटा एकतर राज्य सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमून अथवा स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत गोळा केला पाहिजे. दर पाच वर्षांनी येणार्‍या या निवडणूकांसाठी ते वारंवार करीत राहावे लागेल. कृष्णमुर्तीच्या याचिकेवरील निकालामध्ये स्पष्ट आदेश आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत एस्सी, एस्टी व ओबीसी प्रवर्गाचे एकूण आरक्षण 50 टक्केच्या वर जाता कामा नये. त्यामुळे आदिवासीबहूल जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण इंपिरीकल डेटा दिल्यावरही ओबीसीचे आरक्षण कमी होणारच आहे! त्यात उच्चजातीय प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून व सत्ताधार्‍यांकडून पक्षपातीपणा होणे स्वाभाविक आहे. मोठ्याप्रमाणात आदिवासी निवडून आलेत तर चालेल, कारण त्यांच्यापासून उच्चजातीयांच्या सत्तेला धोका निर्माण होत नाही. पण मोठ्याप्रमाणात ओबीसी निवडून आलेत तर ते डोईजड होतात व सरळ सत्तास्पर्धेतच येतात. त्यामुळे खोटा इंपेरिकल डेटा देऊन ओबीसींचे आरक्षण जास्तीतजास्त कपात करण्याचे धोरण शासनातील मनुवाद्यांचे असेल. ओबीसींच्या या राजकीय आरक्षणामुळे सर्वात जास्त धक्का बसला तो मराठा, जाट, पटेल यासारख्या सरंजामदार सत्ताधारी जातींना! अशावेळी सुप्रीम कोर्टाचे पर्याय स्वीकारूनही ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुरक्षित राहील, ही अपेक्षा भाबडी ठरेल.

सुप्रिम कोर्टाने इंपिरिकेल डेटाचा आग्रह धरला आहे, ओबीसी जनगणनेचा का नाही? इंपिरिकल डेटाचा आधार घेतला तर एकूण आरक्षण 50 टक्केच्या मर्यादेत ठेवायला काहीच अडचण येत नाही. मात्र जर राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसींची जनगणना झाली तर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडावीच लागणार, या भीतीपोटी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला ओबीसी जनगणना करण्याचा आदेश न देता इंपिरिकेल डेटा गोळा करण्याचा आदेश दिलेला आहे.

–3–
आज सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसींबद्दलच्या प्रेमाचा उमाळा आलेला आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून आपणच खरे ओबीसींचे तारणहार असल्याचा दिखावा केला जात आहे. या राजकीय नवटंकीमधून सत्य कधीच बाहेर येत नाही. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल होते व जनता पुन्हा पुन्हा याच प्रस्थापित पक्षांच्या भ्रष्ट सामाजिक राजकारणात अडकून राहते. सत्य बाहेर आणण्यासाठी काही सडेतोड समाजिक प्रश्न विचारावे लागतात. असे प्रश्न उभे राहिल्यावरच या प्रस्थापित पक्षांचे पितळ उघडे पडत असते. आता विचारू या काही परखड प्रश्न!

पहिला प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, एस्सी व एस्टी यांच्यासाठी पंचायत राज मधील सत्तापदांचे आरक्षण कोणामुळे मिळाले? या प्रश्नाचे उत्तर आहे- मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर नव्वदीनंतर ओबीसींच्या वाढत्या राजकीय जागृतीमुळे हे राजकीय आरक्षण मागास प्रवर्गांना द्यावे लागले. म्हणजे ओबीसींमुळे दलित-आदिवासींना हे आरक्षण मिळाले.

दुसरा प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, जर एस्सी व एस्टी प्रवर्गांना ओबीसींमुळेच हे राजकीय आरक्षण मिळाले आहे, तर एकट्या ओबीसींचेच आरक्षण का संपूष्टात आणले जात आहे? याचे वरवरचे तांत्रिक उत्तर हे आहे की, दर दहा वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्रीय जनगणनेत एस्सी व एस्टी कॅटेगिरींची जातनिहाय जनगणना होते, त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या व इतर माहिती अधिकृतपणे शासकीय कागदावर येते. या तांत्रिक कारणामुळे दलित-आदिवासींचे पंचायत राजमधील आरक्षण तांत्रिकदृष्ट्या काढून घेता येत नाही. मात्र दर दहा वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना होत नसल्यामुळे त्यांची संख्या व इतर कोणतीही माहिती अधिकृतरित्या मिळत नाही. या एवढ्या एका तांत्रिक कारणामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्णपणे काढून घेता येते किंवा कमी करता येते.

आता हे झाले तांत्रिक कारण! खरे कारण सामाजिक आहे. एस्सी व एस्टी आरक्षणामुळे प्रस्थापितांच्या सत्तेला कोणताही हादरा बसत नाही, उच्चजातीयांचे वर्चस्व कायम राहते. मात्र ओबीसींच्या कोणत्याही आरक्षणामुळे उच्चजातीयांच्या वर्चस्वाला ताबडतोब तडा जातो, हे आपण मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीनंतर झालेल्या स्थित्यंतरावरून सिद्ध केले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे सामाजिक व राजकीय आरक्षण संपूष्टात आणण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.

जर केवळ जनगनना होते म्हणून एस्सी व एस्टी या प्रवर्गांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागत नसेल व केवळ जनगणना होत नाही म्हणून ओबीसींच्या आरक्षणाला संपूष्टात आणता येत असेल तर, तिसरा प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, जे प्रस्थापित पक्ष ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी आक्रोश मोर्चे व एल्गार आंदोलने करीत आहेत, ते सर्व पक्ष ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होण्यासाठी प्रयत्न का करीत नाहीत? आंदोलने करणे हे कार्यकर्त्यांचे काम आहे. प्रयत्न करणे हे पक्षातील व सत्तेतील नेत्यांचे काम आहे. पण हे नेते आपले स्वतःचे काम न करता, फक्त आंदोलने करून चमकोगिरी करीत आहेत व ओबीसींवरचे खोटे प्रेम खरे असल्याचे दाखवित आहेत.

ओबीसींबद्दल खरेखूरे प्रेम असणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांनी पुढील ठराव आपापल्या पक्षाच्या केंद्रीय व राज्य कार्यकारिणीत मंजूर केले पाहिजेत. तसेच या पक्षाच्या आमदार-खासदारांनी विधानसभेत-लोकसभेत पुढीलप्रमाणे ठराव मांडले पाहिजेत व मंजूरही करवून घेतले पाहिजे.

ठराव-1. 2021 सालच्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केंद्र शासनाने केली पाहिजे.

ठराव-2. जर केंद्रशासन ओबीसींची जनगणना करीत नसेल तर राज्य सरकारने आपल्या स्तरावर कायदा करून दर दहा वर्षांनी ओबीसींसकट सर्व जाती-पोटजातींची जनगणना करावी.

ठराव-3. जोपर्यंत केंद्र सरकार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करीत नाही, तो पर्यंत महाराष्ट्र शासनाचा राष्ट्रीय जनगणनेवर बहिष्कार असेल. राज्यसरकारचा बहिष्काराचा अर्थ असा होतो की, ‘राज्यसरकारचा एकही अधिकारी वा कर्मचारी राष्ट्रीय जनगणनेच्या कामात सहभागी असणार नाही.’ विधान सभेत असा ठराव मंजूर करून घेतला पाहिजे.

ठराव-4. जोपर्यंत राज्यसरकार वा केंद्रसरकार ओबीसींची जनगणना करीत नाहीत, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका स्थगित ठेवण्यात येत आहेत.

जो राजकीय पक्ष हे चार ठराव आपल्या पक्षाच्या केंद्रीय व राज्य कार्यकारणीत मंजूर करून घेईल व त्याप्रमाणे त्यांचे आमदार, खासदार संबधित सभागृहात ठराव मांडून तो मंजूर करून घेतील, तोच पक्ष ओबीसींचा खरा हितचिंतक होय!

धन्यवाद!

प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक
मोबाईल- 94227 88546
ईमेल- s.deore2012@gmail.com