योजनाओं का छलावा और रोजगार विहीन लोग : छत्तीसगढ़

Pravasi Majdur | प्रवासी मजदूर | Migrant labor

प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक यह शब्द इन दिनों बहुत पढ़े हैं। यह वह है जो अपना गांव छोड़कर रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। कुछ महीने काम करने के बाद वे कुछ समय के लिए अपने गांव लौट आते हैं। घर पर  रहकर पुनः काम के लिए जाते हैं। प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक यह शब्द जिनके लिए इस्तेमाल हो रहा है इनमें अधिकतर अकुशल मजदूर ही होते हैं। 

जब भी श्रमिकों की बात उठती है तब, उत्तर प्रदेश, बिहार की चर्चा हमेशा होती है। लेकिन यहां हम छत्तीसगढ़ का उदहारण देखेंगे। छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा राज्य है जहां से लाखों की संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में काम की तलाश  में जाते हैं। यहां से लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उनमें से अधिकतर भूमिहीन है। जिनके पास थोड़ी खेती है वह केवल बरसाती खेती होने के कारण वे काम की तलाश में रहते हैं। छत्तीसगढ़ की करीब आधी जनता अस्थ्याई मजदूरी की तलाश करती है।

छत्तीसगढ़ के इन श्रमिकों को करीबी राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु इन राज्यों में ठेकेदारों के माध्यम से सस्ता मजदूर के रूप ले जाया जाता है। 

बड़ी बड़ी बिल्डिंगो के कंस्ट्रक्शन काम में, नए बन रहे महामार्गों के कामों में, टेलीफोन या इलेक्ट्रिक केबल बिछाने के कामों में हमेशा दूसरे राज्य से आये मजदूर कार्य करते हैं। कई छोटी बड़ी कंपनियों कारखानों में मजदूर बोजा ढ़ोते हैं। रेलवे की पटरी के मरम्मद आदि कामों में मजदूर दिन-रात काम करते हैं। गन्ना कटाई जैसे  खेती के काम, ईटों की भट्टियां आदि जगह मजदूर ठेकेदार के माध्यम से लाये जाते है। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को इन कामों में अक्सर पाया जाता है।

जब यह लोग अपने गांव से निकलते हैं तो यह श्रमिक ठेकेदार से एडवांस लेते हैं, या फिर किसी से कर्ज लेते है। घरपर कुछ रकम छोड़ काम पर जाते हैं। इनकी संख्या लाखों में हैं। इनमें अधिकतर अकुशल, कम पढ़े लिखे या बिलकुल ही अनपढ़ होते हैं।

राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपनी घोषणाओं का हमेशा शंख बजाते रहते है, डंका पीटते हैं। मनरेगा, उज्ज्वला, एक देश एक राशन, आयुष्मान भारत, योजनायें तथा सबको स्वास्थ्य, सबको राशन, सबको शिक्षा जैसे अनेक नारे आपने सुने होंगे। इसके पोस्टर, टीवी एडवर्टाइज भी देखी होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा होते हुए भी लाखों की संख्या में लोग अपना गांव, तहसील और जिला छोड़कर दूसरे राज्यों में क्यों काम पर जाते हैं? क्या इन्हे यह विश्वास नहीं है कि उन्हें अपने तहसील, जिला या राज्य में काम मिलेगा? या  इनको काम मिले ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है? 

सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकार के पास कोई ठोस आंकड़े है कि ऐसे कितने मजदूर है जिन्हे काम की आवश्यकता है, और जो दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे हैं? इसके बारे में सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों ने जरूर सवाल उठाना चाहिए और इसका जवाब ढूंढना चाहिए। 

इन श्रमिकों की समस्या तो लॉक डाउन के काल में समाने आयी, जब लोग सैंकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर लौट आये। कोर्ट में बात पहुंची। तब जाकर सरकारों ने हलफनामे दिए।   

छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल में करीब सात लाख श्रमिक घर पर लौट आये हैं। लेकिन यह आंकड़ा इससे  बड़ा है। 

अब यह सवाल सरकारों से पूछा जाना आवश्यक है कि जब आप बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करते हो तब  क्यों लोग अपना राज्य छोड़कर जा रहे हैं? इन कुशल-अकुशल श्रमिकों को अपने ही जिले में, राज्य में काम दिलाने की आपके पास कौन सी योजना है?  मनरेगा जैसी योजना पर सरकार जोर देती है लेकिन यह कितनी काम आ रही है यह चिंता का विषय है।

आपने गरीब मजदूरों को देखा होगा कि वह किसी किराना दुकान से सस्ता चावल गेहूं खरीदते है, बीमार पड़ने पर किसी डॉक्टर के पास जाकर दिखाते हैं, कई बार तो मेडिकल दुकान से दवाई मांग कर इलाज करते हैं।

ऐसे लोगों के लिए मनरेगा, उज्ज्वला, एक देश एक राशन, आयुष्मान भारत यह योजनाएं भी काम में नहीं आती। अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वास्तविकता को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण की आवश्यकता है।

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